Old Pension Scheme जुन्या पेन्शन योजनेबाबत RBI दिले महत्वाचे अपडेट

Old Pension Scheme देशातील करोडो कर्मचारी OPS बाबत सरकारकडे सातत्याने मागणी करत आहेत आणि नुकतेच RBI ने याबाबत एक मोठे अपडेट दिले आहे, RBI ची घोषणा काय आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने महागाई भत्ता (DA) शी जोडलेली जुनी पेन्शन योजना (OPS) मंजूर केली आहे. याबाबत चेतावणी दिली आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की याची अंमलबजावणी केल्याने राज्यांच्या वित्तव्यवस्थेवर खूप दबाव येईल आणि विकासाशी संबंधित खर्चाची त्यांची क्षमता मर्यादित होईल. रिझर्व्ह बँकेचे ‘राज्यांचे वित्त: 2023-24 बजेटचा अभ्यास’ या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की समाज आणि ग्राहकांना हानिकारक असलेल्या वस्तू आणि सेवा, सबसिडी आणि हस्तांतरण आणि हमी यांच्या तरतुदींमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर होईल.

अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी

Old Pension Scheme हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने केंद्र सरकार आणि पेन्शनला पत्र लिहिले आहे. निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण. PFRDA) यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. या राज्य सरकारांनी नवीन पेन्शन योजनेत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची रक्कम परत करण्याची विनंती केल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच संसदेत दिली आहे.

आरबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू केल्याने आणि इतर काही राज्ये त्याच दिशेने वाटचाल करत असल्याच्या अहवालामुळे राज्यांच्या वित्तावर मोठा भार पडेल आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लागणारा खर्च कमी होईल. त्यांची क्षमता वाढेल. Old Pension Scheme

त्यात म्हटले आहे की, “अंतर्गत अंदाजानुसार, जर सर्व राज्य सरकारांनी नॅशनल पेन्शन सिस्टिमला जुन्या पेन्शन सिस्टीमने बदलले, तर एकत्रित वित्तीय भार NPS पेक्षा 4.5 पट जास्त असेल.” हे शक्य आहे. अतिरिक्त भार 2060 पर्यंत वार्षिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 0.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 

OPS अंतर्गत सेवानिवृत्त लोकांसाठी पेन्शनचा भार वाढेल: अहवाल

अहवालात असे म्हटले आहे की यामुळे जुन्या पेन्शन प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या सेवानिवृत्त लोकांसाठी पेन्शनचा बोजा वाढेल. या लोकांची शेवटची तुकडी 2040 च्या सुरुवातीला निवृत्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना 2060 पर्यंत OPS अंतर्गत जुन्या पेन्शन अंतर्गत पेन्शन मिळेल.’

आरबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, “अशा प्रकारे राज्यांच्या जुन्या पेन्शनवर परत येणे हे एक मोठे पाऊल असेल. हे पाऊल भूतकाळातील सुधारणांचे फायदे कमी करेल आणि भावी पिढ्यांच्या हिताशी तडजोड करेल,’ ते म्हणाले.

काही राज्यांनी 2023-24 मध्ये वित्तीय तूट GSDP च्या 4% पेक्षा जास्त करण्याचा अंदाज लावला आहे

काही राज्यांनी 2023-24 मध्ये GSDP च्या 4% पेक्षा जास्त अर्थसंकल्पित केले आहे, अहवालात म्हटले आहे (राज्य जीडीपी) चार टक्क्यांपेक्षा जास्त अर्थसंकल्पित आहे, तर अखिल भारतीय सरासरी 3.1 टक्के आहे. त्यांची कर्ज पातळी देखील GSDP च्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तर अखिल भारतीय सरासरी 27.6 टक्के आहे. “सामाजिकदृष्ट्या प्रतिकूल वस्तू आणि सेवा, सबसिडी, हस्तांतरण आणि हमींसाठी कोणतीही अतिरिक्त तरतूद त्यांची वित्तीय स्थिती बिघडवेल आणि गेल्या दोन वर्षांत साध्य केलेल्या एकूण वित्तीय एकत्रीकरणाला बाधा आणेल,” असे त्यात म्हटले आहे.

2022-23 मध्ये राज्याच्या वित्तव्यवस्थेतील सुधारणा सुरूच राहिली

अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये झालेल्या राज्याच्या वित्तव्यवस्थेतील सुधारणा 2022-23 मध्येही कायम राहिली. राज्यांची एकत्रित सकल वित्तीय तूट (GFD) सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 2.8 टक्के होती – जी सलग दुसऱ्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कमी होती. महसुली तूट कमी होणे हे त्याचे प्रमुख कारण होते.

Leave a Comment