कर्जमाफी योजना : ३१ मार्चपूर्वी ५४ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार

 कर्जमाफी योजना : ३१ मार्चपूर्वी ५४ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार

जाणून घ्या कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आणि कोणाला नाही आणि कर्जमाफीची प्रक्रिया काय असेल

शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी देताना महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सुमारे 54 हजार शेतकऱ्यांचे 200 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णयही घेतले आहेत. त्यातच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कृषी योजनेशिवाय शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभही मिळावा, अशी घोषणा केली होती. या सर्व परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्र सरकारवर 200 कोटींचा बोजा पडणार आहे.



वापरलेले पशुधन खरेदी करा

उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला होता

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महात्मा ज्योतिबाराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात येत आहे. ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच 2 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. याअंतर्गत राज्यातील 31 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला, त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 20,250 कोटींचा बोजा पडला आहे. आता उर्वरित ५४ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित होते. तिजोरीअभावी आणि कोरोनामुळे उर्वरित ५४ हजार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची प्रोत्साहनपर रक्कम आणि कर्जमाफी मिळू शकली नाही, ती आता मार्च महिन्यात अंतिम होणार आहे.


उर्वरित शेतकऱ्यांना मार्चअखेर कर्जमाफी दिली जाईल

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे प्रकरण गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित होते. यावरून विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. अशा स्थितीत उर्वरित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मार्चअखेर केली जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले आहे. राज्यातील 54 हजार शेतकऱ्यांना 200 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस 54 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून दिलासा दिला जाणार आहे.



कर्जमाफी योजना : या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. या योजनेत ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत सर्व पीक कर्ज माफ करणे समाविष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, विविध कार्यशील सहकारी संस्था आणि पुनर्गठित पीककर्ज माफ केले आहेत.


खरीप हंगामासाठीही शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे

महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटल्याप्रमाणे, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आम्ही शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. यावर्षीही सरकारने शेतकऱ्यांना विना व्याज कर्ज देण्यासाठी 911 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ४३.१२ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. फेब्रुवारी 2022 पर्यंत राज्यातील शेतकर्‍यांना शून्य टक्के व्याजदराने 41,055 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे

नुकताच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अजित पनवार यांनी विधानसभेत सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 23 हजार 888 कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबरोबरच महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक अर्थसंकल्पात कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूदही केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2020 मध्ये कर्जाची वेळेवर परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50,000 रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. मात्र आर्थिक कारणास्तव आतापर्यंत ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. सरकारने 2022 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्याचा फायदा राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. स्पष्ट करा की या योजनेचा लाभ फक्त अशा शेतकऱ्यांनाच मिळेल जे नियमानुसार सलग 3 वर्षे कर्जाची परतफेड करत आहेत.


काय आहे महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना राबविण्यात येत आहे. 21 डिसेंबर 2019 रोजी उद्धव ठाकरे यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करणार आहे. यासोबतच राज्यातील ऊस, फळे आणि पारंपरिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे.


महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेचे लाभ

या योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत घेतलेले अल्प मुदतीचे पीक कर्ज आणि पुनर्गठित पीक कर्ज माफ केले जाईल.

कर्जमुक्तीची रक्कम राज्य सरकार थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, विविध कार्यशील सहकारी संस्था आणि पुनर्गठित पीककर्ज माफ केले आहेत.

महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेची वैशिष्ट्ये

साधी आणि पारदर्शक प्रक्रिया शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करणे हे या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही.

2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज आणि पुनर्गठित पीक कर्ज माफ केले जाईल.

थकबाकी भरण्याची अट नाही.

महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची प्रक्रिया

कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक बँक, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या कर्ज खात्याशी जोडण्यात यावा.

मार्च 2020 पासून बँकांनी आधार क्रमांक आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह तयार केलेल्या याद्या नोटिस बोर्ड आणि चावड्यांवर (चौपाल) प्रसिद्ध केल्या जातील.

या याद्या शेतकऱ्याच्या क्रेडिट खात्याला एक अद्वितीय ओळख क्रमांक देईल.

तुम्हाला किसान आधार कार्डसोबत त्यांना दिलेला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर घेऊन सरकारी सेवा केंद्राला भेट देऊन तुमचा आधार क्रमांक आणि कर्जाची रक्कम सत्यापित करावी लागेल.

पडताळणी करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम मंजूर झाल्यास नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात जमा केली जाईल.

कर्जाची रक्कम आणि आधार क्रमांक याबाबत शेतकऱ्यांची भिन्न मते असल्यास ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडण्यात येतील. समिती निर्णय घेईल आणि अंतिम कार्यवाही करेल.

Leave a Comment