राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या जिल्हानिहाय उद्दिष्टांमध्ये सुधारणा, लाभार्थी संख्येत वाढ | NFSA

 राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत राज्यात सात कोटी लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत जिल्हानिहाय उद्दिष्टांमध्ये सुतारांनी केल्या नंतर राज्यात २५ लाख ०५ ओझर ३०० अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकाधारकांना ५ कोटी ९२ लाख १६ हजार प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे



राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक 1 फेब्रुवारी 2014 पासून सुरू करण्यात आली आहे सदर अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी 76.5 32% टक्के ग्रामीण 469 71% लक्ष व 45.5 34% टक्के शहरी 203.112 सातशे पूर्णांक 16% लक्ष लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता प्रथमतः संदर्भातील दिनांक 17 डिसेंबर 2013 च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण व शहरी भागाकरिता जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांचा इष्टांक देण्यात आला होता दिनांक 24 मार्च 2015 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अंत्योदय योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी याकरिता स्वतंत्र स्थान देण्यात आला होता करण्याची मोहीम राबविताना शिधापत्रिका संगणकीकृत करण्यात आल्यामुळे त्यानुसार लाभार्थ्याची आकडेवारी विचारात घेऊन संदर्भातील दिनांक 13 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय देण्यात आला होता.








अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना सगळ्यांचे सुधारित इष्टांक देण्याची दृष्टीने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (RCMS) वर Digitisation करण्यात आलेल्या अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका व प्रधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधीनियम २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ 2013 अन्वय सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७६.३२% टक्के ग्रामीण व ४५.३४ टक्के शहरी लोकसंख्याची मर्यादा दिली आहे. सबब सुधारित इष्टांक देताना उपरोक्त मर्यादे साठी जिल्हा शहर हे घटक विचारात न घेता राज्य हा घटक विचारात घेऊन त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थी समाविष्ट होण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय घेण्यात आला होता.

येथे पहा शासन निर्णय

Leave a Comment